नेपालमा बाँदर व्यवस्थापनको विषय फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, राजनीतिक दलदेखि पशु अधिकारकर्मीहरूसम्म, सबैले आ–आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। कसैले बाँदर मार्ने कुरा अमानवीय भएको बताएका छन् भने कसैले किसानको पीडा बुझ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर बहसको क्रममा एउटा पक्ष बारम्बार ओझेलमा परेको देखिन्छ—त्यो हो नेपाली किसानको वास्तविक अवस्था।

कुनै पनि सभ्य समाजमा पशुप्रति दया, वन्यजन्तुप्रति सम्मान र प्रकृतिप्रति जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ। तर त्यही समाजले आफ्नो नागरिकको श्रम, सुरक्षा र जीवनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। आजको मूल प्रश्न बाँदरको पक्ष लिने कि किसानको पक्ष लिने भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक ढङ्गले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

नेपालका हजारौं किसानहरू वर्षौंदेखि बाँदरको समस्याबाट पीडित छन्। उनीहरूले लगाएको मकै, गहुँ, आलु, तरकारी, फलफूल र अन्य बाली केही घण्टामै नष्ट हुने गरेका छन्। कतिपय गाउँमा त किसानहरू खेती गर्नै छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म खेत कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका बाँदर धपाउन खेतमा जान बाध्य छन्। कतिपय स्थानमा बाँदरको आक्रमणबाट मानिस घाइते भएका घटनासमेत भएका छन्।

विडम्बना के छ भने किसानको यो पीडा सामाजिक सञ्जालको बहसमा त्यति देखिँदैन। शहरका कोठामा बसेर पशु अधिकारको चर्चा गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, तर आफ्नो वर्षभरिको श्रम बाँदरले नष्ट गर्दा किसानको मनमा कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने कुरा कमैले बुझ्ने प्रयास गर्छन्।

प्रकृतिको सन्तुलनका लागि बाँदर आवश्यक छन्। उनीहरू वन पारिस्थितिकी प्रणालीको एक हिस्सा हुन्। तर कुनै पनि जीवको संख्या, व्यवहार वा बासस्थान परिवर्तनले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेपछि त्यसको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। संसारभरि यही सिद्धान्त अपनाइएको छ।

भारत, जापान, श्रीलंका, थाइल्यान्ड लगायतका देशहरूले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्यालाई केवल संरक्षणको दृष्टिले मात्र हेरेका छैनन्। त्यहाँ जनसंख्या नियन्त्रण, स्थानान्तरण, बाँझीकरण, क्षतिपूर्ति र आवश्यक परे कानुनी नियन्त्रणका उपायहरू अपनाइएका छन्। विश्वका अधिकांश देशहरूले वन्यजन्तु संरक्षणलाई पूर्ण निषेधको रूपमा होइन, व्यवस्थापनको रूपमा बुझेका छन्।

हामी बाघको उदाहरण लिन सक्छौं। बाघ संरक्षित वन्यजन्तु हो। सामान्य अवस्थामा बाघ मार्नु अपराध हो। तर यदि कुनै बाघ नरभक्षी बन्छ, गाउँमा प्रवेश गरेर मानिसमाथि आक्रमण गर्न थाल्छ भने राज्यले उसलाई नियन्त्रण गर्छ। किनकि राज्यको पहिलो जिम्मेवारी आफ्ना नागरिकको सुरक्षा हो। यसलाई बाघविरोधी कार्य भनिँदैन, व्यवस्थापन भनिन्छ।

त्यसैगरी, मृग, खरायो वा अन्य शान्त वन्यजन्तुहरूलाई मनोरञ्जनका लागि मार्नु गलत हो। किनकि उनीहरूले मानव जीवनमा कुनै गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दैनन्। तर बाँदरको विषय फरक छ। यदि कुनै क्षेत्रमा बाँदरको समूहले लगातार बाली नष्ट गरिरहेको छ, किसानको जीविका समाप्त गरिरहेको छ र मानव सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ भने त्यसलाई केवल "पशु अधिकार" को चस्माबाट मात्र हेर्न मिल्दैन।

अर्कोतर्फ, समाधान भनेको अन्धाधुन्ध मार्ने अनुमति पनि होइन। भावनात्मक प्रतिक्रिया र आवेगमा आधारित निर्णयले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। यदि आज बाँदर व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी मार्न थालियो भने भविष्यमा पारिस्थितिक सन्तुलन बिग्रिन सक्छ। त्यसैले समाधान वैज्ञानिक र कानुनी हुनुपर्छ।

सरकारले पहिलो चरणमा देशव्यापी अध्ययन गर्नुपर्छ। कुन जिल्लामा समस्या कति छ ? कति किसान प्रभावित छन् ? वार्षिक बाली क्षति कति छ ? बाँदरको संख्या कति छ ? यस्ता तथ्याङ्कबिना नीति बनाउनु अन्धकारमा ढुङ्गा हान्नु जस्तै हो।

त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रमा बाँझीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। बाली संरक्षणका आधुनिक प्रविधि, तारबार, प्राकृतिक अवरोध र अन्य व्यवस्थापनका उपायहरू लागू गर्न सकिन्छ। किसानलाई बाली बीमा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यदि यी सबै उपाय असफल भए र समस्या झन् जटिल बन्दै गयो भने मात्र कानुनी

मापदण्डभित्र रहेर नियन्त्रणात्मक व्यवस्थापनको विकल्पबारे सोच्न सकिन्छ।

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के पशु अधिकार केवल बाँदरका लागि मात्र हो ? किसानको अधिकार होइन ? वर्षदिन पसिना बगाएर उत्पादन गरेको अन्न नष्ट हुँदा किसानको श्रमको मूल्य छैन ? यदि पशुको जीवनको सम्मान गर्नुपर्छ भने किसानको जीवन र श्रमको सम्मान पनि गर्नुपर्छ। संरक्षणको नाममा किसानलाई आफ्नो गाउँ छोड्न बाध्य बनाउने नीति अन्ततः असफल हुन्छ।

आज नेपालको कृषि क्षेत्र अनेक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। युवाहरू विदेशिएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ। उत्पादन घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बाँदर आतंकले थप समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। यदि राज्यले समयमै उचित नीति ल्याउन सकेन भने किसान खेतीबाट पलायन हुने क्रम अझ बढ्नेछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्नेछ।

यसैले अब भावनात्मक नाराबाजी होइन, व्यवहारिक समाधान आवश्यक छ। न "सबै बाँदर मार्नुपर्छ" भन्ने अतिवाद स्वीकार्य छ, न "जुनसुकै अवस्थामा पनि छुन पाइँदैन" भन्ने कट्टरता। दुवै दृष्टिकोणले समस्या समाधान गर्दैनन्। राज्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—वन्यजन्तुको संरक्षण हुनेछ, तर किसानको बलिदान दिएर होइन। प्रकृतिको सम्मान हुनेछ, तर नागरिकको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर होइन। सहअस्तित्व सम्भव छ, तर त्यसका लागि वैज्ञानिक नीति, स्पष्ट कानुन र व्यवहारिक व्यवस्थापन आवश्यक छ। नेपालले अब बाँदरलाई केवल धार्मिक, भावनात्मक वा राजनीतिक दृष्टिले होइन, राष्ट्रिय कृषि, खाद्य सुरक्षा र मानव–वन्यजन्तु सम्बन्धको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। यही दृष्टिकोणले मात्र किसान र प्रकृतिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्छ। र यही सन्तुलन नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो।